राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे वर्धा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आक्रोश
देवळी सत्यदूत वृत्त.रेणुका दूरबुडे
वर्धा : आगामी जनगणनेच्या अर्जामध्ये ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करण्यात यावा, या प्रमुख मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या वतीने वर्धा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक आंदोलन करण्यात आले. पक्षाचे वर्धा जिल्हाध्यक्ष अतुल वांदिले यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करण्यात आले.निवेदनात म्हटले आहे की, देशात तसेच महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात असूनही स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत या समाजाची स्वतंत्र जातनिहाय नोंद करण्यात आलेली नाही. भारतात शेवटची जातनिहाय जनगणना १९३१ मध्ये ब्रिटिश काळात झाली होती. त्यानंतर अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) यांची स्वतंत्र गणना केली जात असली, तरी ओबीसी समाजाची स्वतंत्र आकडेवारी गोळा केली जात नाही.मंडल आयोगाने १९८० मध्ये देशातील ओबीसी समाजाची लोकसंख्या सुमारे ५२ टक्के असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, आजच्या घडीला या समाजाची अचूक लोकसंख्या किती आहे, याबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या आणि विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये ओबीसी समाजाला न्याय मिळण्यासाठी तसेच आरक्षणाचे प्रमाण लोकसंख्येनुसार निश्चित करण्यासाठी सप्रमाण (एम्पिरिकल) डेटा आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.जोपर्यंत जनगणनेच्या अर्जात ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलमचा समावेश केला जात नाही, तोपर्यंत समाजाची वास्तविक स्थिती आणि लोकसंख्या अचूकपणे समोर येऊ शकत नाही. याच कारणामुळे राज्यातील अनेक गावांमध्ये नागरिकांनी जनगणनेवर बहिष्कार टाकल्याचे तसेच जनगणना कर्मचाऱ्यांना विरोध होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.शासन एकीकडे डिजिटल आणि आधुनिक पद्धतीने जनगणना करण्याचे दावे करत असताना दुसरीकडे प्रत्यक्षात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. तसेच वरिष्ठ अधिकारी नागरिकांवर दबाव टाकत असल्याचा आरोप करत लोकशाही व्यवस्थेत अशा प्रकारची दडपशाही सहन केली जाणार नसल्याचा इशारा देण्यात आला.या प्रश्नावरून राज्यभर जनआंदोलन उभारले जाण्याची शक्यता असून, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्यापूर्वी केंद्र व राज्य सरकारने गांभीर्याने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.”आधी ओबीसींचा कॉलम आणा आणि नंतरच जनगणना सुरू करा,” अशी राज्यातील कोट्यवधी ओबीसी बांधवांची भूमिका असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.प्रमुख मागण्या :केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून जनगणनेच्या अर्जात ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम तातडीने समाविष्ट करण्यात यावा.हा बदल होईपर्यंत राज्यातील जनगणनेची प्रक्रिया स्थगित ठेवावी.जनगणनेला विरोध करणाऱ्या ग्रामीण भागातील नागरिकांवर कोणतीही प्रशासकीय दडपशाही अथवा कायदेशीर कारवाई करू नये.ओबीसी समाजाला त्यांचा घटनात्मक आणि कायदेशीर न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या वतीने करण्यात आली. यावेळी जिल्हाध्यक्ष अतुल वांदिले यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करण्यात आले.यावेळी वर्धा जिल्हाध्यक्ष अतुल वांदिले, प्रदेश सरचिटणीस सुनिल राऊत, आप नेते अनिल जवादे, युवा नेते समिर देशमुख, प्रदेश प्रवक्ते नितेश कराळे, ओबीसी जिल्हाध्यक्ष प्रशांत घवघवे, महिला ओबीसी जिल्हाध्यक्ष सोनाली शेटे, अल्पसंख्यांक जिल्हाध्यक्ष नावेद शेख, समाजिक न्याय विभाग जिल्हाध्यक्ष धनराज तेलगे, युवती जिल्हाध्यक्ष डॉ. माधवी पाटील, युवक जिल्हाध्यक्ष प्रणय कदम,आदिवासी सेल जिल्हाध्यक्ष गोपाल मारसकोल्हे, युवक प्रदेश संघटक संदिप किटे, हिंगणघाट तालूका अध्यक्ष मिलिंद कोपुलवार, जिल्हा उपाध्यक्ष मुन्ना झाडें, सुनिल डोंगरे,संदिप भांडलकवर,श्रीकांत भगत,अशोक वांदिले, मिलिंद हिवलेकर, जिल्हा सरचिटणीस दशरथ ठाकरे वर्धा शहराध्यक्ष प्रशांत कुत्तरमारे,सेवा दलचे प्रवीण पेठे, विनोद वांडे, उपाध्यक्ष खलील खतीप, विनाताई दाते, शारदाताई केणे, श्याम देशमुख, हिंगणघाट शहराध्यक्ष बालू वानखेडे अमोल बोरकर, आकाश जैस्वाल, महादेव वांदिले,सुभाष चौधरी,रवी सांगतानी, जगदीश वांदिले, गुणवंता कारवटकर, गणेश वैरागडे, नितीन भुते, सुनिल भुते, नरेश हजारें, अभिजित ढोबळे, गजानन गलांडे, साहेबराव येडे, नितीन वांदिले,राहुल घोडे, प्रणय वानखेडे, आकाश दाते, सचिन शेगोकार,अमित शेंडे, विकास खोडके, पौर्णिमा टेकाडे, कल्पना उईके, हुकेश ढोकपांडे, आकाश हुरले, फरदिन कुरेशी, अमर धनविज आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठया संख्येने उपस्थित होते.
