सोलर पासून विद्युत विभागाचा दुप्पट फायदा असून सुद्धा वीज बिल दुप्पट , ग्राहकांची सूर्यघर ( सोलर ) नावावर लूट

देवळी सत्यदूत वृत्त.रेणुका दूरबुडे

वर्धा: MSEDCL (महाराष्ट्र) मध्ये लागू झालेल्या एका मोठ्या धोरणात्मक बदलाकडे लक्ष वेधताना, ज्याचा राज्यातील जवळपास 50-60% निवासी सोलर ग्राहकांवर गंभीर परिणाम होणार आहे. 13 फेब्रुवारीपासून PM सूर्यघर योजने अंतर्गत सोलर विक्रेते ग्राहकांसाठी अपेक्षित सोलर क्षमता मंजुरी मिळवू शकत नाहीत.जुन्या नियमांनुसार ग्राहक त्यांच्या वीज वापराच्या गरजेनुसार सोलर क्षमता खरेदी करू शकत होते.ग्राहक त्यांच्या भविष्यातील गरजांच्या आधारे सोलर क्षमता निवडत होते.नवीन बदलांनुसार ग्राहकांची सोलर क्षमता MSEDCL कडून मागील 12 महिन्यांच्या सरासरी वापरावर आधारित मर्यादित केली जात आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील ग्राहकांनी बुक केलेल्या सोलर ऑर्डरपैकी 60% पेक्षा जास्त ऑर्डर प्रभावित होत आहेत आणि इच्छित सोलर क्षमता मंजूर न झाल्यास ग्राहक मागणीवर मोठा परिणाम होईल.कृपया लक्षात घ्या की आजपर्यंत या संदर्भात कोणतेही धोरण दस्तऐवज किंवा अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. हा बदल कोणतीही उद्योग सल्लामसलत किंवा अधिकृत सूचना न देता थेट पोर्टलवर लागू करण्यात आला आहे.आपण सर्व जाणतो की, जेव्हा एखादी व्यक्ती आपल्या घरावर सोलर पॅनेल बसवते, तेव्हा स्थापनेनंतर वीज वापर वाढतो. कारण यापूर्वी उच्च वीज बिलांमुळे ते वीज वापर कमी करत होते, विशेषतः महाराष्ट्रात जिथे वीज खूप महाग आहे. बिल वाचवण्यासाठी ते इलेक्ट्रिक वाहन, AC आणि इतर उपकरणे वापरणे/खरेदी टाळत होते. परंतु सोलर बसवल्यानंतर त्यांच्या गरजा वाढल्यामुळे ते अधिक वीज वापरू लागतात कदाचित इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्याची योजना, कुटुंब वाढणे किंवा वॉशिंग मशीन, इंडक्शन कुकर, मायक्रोवेव्ह इत्यादी नवीन उपकरणे जोडणे. हा वाढलेला वापर नैसर्गिक आहे आणि भारताला विद्युतीकरण व विकसित राष्ट्र बनण्यास मदत करेल. जर ग्राहकाचे नवीन घर असेल तर त्यांच्याकडे जवळजवळ कोणताही वापर इतिहास नसतो. समजा कुटुंब राहायला येण्यापूर्वी फक्त 100 युनिट वापर झाला असेल, तर त्यांना फक्त 1 kW सोलर मंजुरी मिळते, जरी कुटुंबाला त्यांच्या जीवनशैली/घराच्या आकारानुसार जास्त क्षमता हवी असेल. सोलर बुक करणा-या 15-20% घरे नव्याने बांधलेली असतात त्यामुळे तीही प्रभावित होत आहेत. तसेच हाउसिंग सोसायट्यांनाही सोलर क्षमता अर्ज करण्यावर मर्यादा येत आहे. सोसायट्यांमध्ये अनेक मीटर असतात आणि त्यांची सोलर क्षमता सर्व मी टरच्या एकूण वापरावर आधारित असते. उदाहरणः एका सोसायटीला 80 kW सोलर हवा होता, परंतु पोर्टल अर्ज केलेल्या मीटरच्या मागील 12 महिन्यांच्या वापरावर आधारित फक्त 10 kW मंजूर करत आहे.याशिवाय PM सूर्यघर योजनेसाठी MNRE ने सुरू केलेले 10 kW पर्यंतचे ऑटो लोड एक्स टेंशन देशभर सुरू झाले होते ज्यामुळे सोलर मंजुरी वेगाने होत होती. परंतु काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात तेही थांबविण्यात आले आहे. आणि आता आश्चर्यकारकरित्या ग्राहकांना इच्छित सोलर क्षमता खरेदी करण्यापासून रोखले जात आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील निवासी सोलर स्वीकारावर मोठा परिणाम होईल आणि PM सूर्यघर योजनेच्या अंमलबजावणीवर विपरीत परिणाम होईल व पंतप्रधानांनी सुरू केलेला कार्यक्रम धोक्यात येईल. सध्या महाराष्ट्र PM सूर्यघर योजनेअंतर्गत सर्वांत मोठा बाजार आहे, जिथे दरमहा 50,000+ घरे सोलर स्वीकारत आहेत. PM सूर्यघर योजनेअंतर्गत सोलर स्वीकारणाऱ्या घरांपैकी महाराष्ट्राचा वाटा 25% आहे. नवीन धोरण बदलामुळे महाराष्ट्रातील 60% पेक्षा जास्त ग्राहक प्रभावित होतील आणि विद्यमान ऑर्डर रद्द होतील.आम्ही हे देखील अधोरेखित करू इच्छितों की ग्राहकांकडून अतिरिक्त वीज निर्मिती झाली तरी ती आर्थिक वर्षांच्या शेवटपर्यंत DISCOM कडे जमा केली जाईल आणि अत्यंत कमी फीड-इन टैरिफ दराने (बहुतेक वेळा DISCOM च्या विक्री दराच्या एक-चतुर्थांश किंवा त्याहून कमी) त्यांना विकणे बंधनकारक असेल. ही रक्कम ग्राहकाला देण्याऐवजी भविष्यातील बिलांमध्ये समायोजित केली जाते. ही व्यवस्था ग्राहकांसाठी तोट्याची असून DISCOM साठी अत्यंत फायदेशीर आहे, कारणः”Committed to promote renewable energy and its promoters”Solar PV | Wind | Solar Thermal | Bio-Gas | Waste to Energy | Hydrogen | Water Conservation | Electric Vehicleसोलर पायाभूत सुविधांमध्ये शून्य गुंतवणूक.जमा झालेल्या वीज युनिट्सवर कोणताही व्याज खर्च नाही.कोणतेही ट्रान्समिशन नुकसान नाही.वीज खर्च त्यांच्या खरेदी दरांपेक्षा कमी.या वीज निर्मितीतन अतिरिक्त मोफत RPO फायदे.या सर्व फायद्यांनंतरही DISCOM चा असा एकतर्फी निर्णय PM सूर्यघर कार्यक्रमांतर्गत रूफटॉप सोलर (RTS) स्वीकारात अडथळा निर्माण करेल.बेकायदेशीरताः MERC Regulation 6.2 (2019, सुधारित 2023) नुसार, ‘राज्य सोलर क्षमता मंजूर लोड किंवा कॉन्ट्रॅक्ट डिमांड किंवा 5 MW (जे कमी असेल) इतकी मर्यादित असेल.” सरासरी वापराचा कोणताही उल्लेख नाही. MSEDCL राज्य आयोगाच्या नियमांवर मात करू शकत नाही, तसे करणे त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांच्या बाहेर आहे. MSEDCL ची कारवाई बीज कायदा 2003 च्या कलम 7 आणि 9 शी देखील विसंगत आहे. मागील वापरावर आधारित सोलर क्षमता मर्यादित करणे अप्रत्यक्ष परवाना प्रणाली लागू करण्यासारखे आहे. कलम 9 नागरिकांना केप्टिव जनरेशनचा वैधानिक अधिकार देते, ऐतिहासिक डेटावर आधारित मर्यादा हा अधिकार भंग करते.MSEDCL ने कोणतीही सूचना न देता लागू केलेला हा नवीन नियम व्यावसायिक व औद्योगिक संस्थांनाही मोठा तोटा देईल. ग्राहक आधीच DISCOM ला मोठे फिक्स्ड चार्ज भरतात आणि मंजूर क्षमतेनुसार सोलर चसकण्यास पात्र आहेत. अनेक वेळा हंगामी उद्योगांचा सरासरी वापर कमी असतो. अनेक उद्योग विस्तार, नवीन मशिनरी किंवा उपकरणांसाठी मोठी सोलर क्षमता बसवू इच्छितात. परंतु मागील वापराच्या आधारावर मर्यादा घातल्यास ते स्वतः वीज निर्मिती करून खर्च कमी करू शकणार नाहीत -विशेषतः महाराष्ट्रातील औद्योगिक व व्यावसायिक बीज दर आधीच देशातील सर्वाधिक दसीक्की माहेत. सोलर ऊर्जा हा एकमेव पर्याय आहे ज्याद्वारे ते रतः वीज निर्माण करून स्पर्धात्मकता टिकवू शकतात व उत्पादन खर्च कमी करू शकतात. परंतु नवीन नियम पुरेशी सोलर क्षमता बसवू देणार नाही, ज्यामुळे उद्योग व व्यावसायिक संस्थाना नुकसान होईल. त्यांची स्पर्धात्मकता कमी होईल आणि उद्योग शेजारच्या राज्यांकडे स्थलांतर करतील. उद्योग स्थलांतरित झाल्यास राज्याला GST नुकसान, कर नुकसान, बेरोजगारी बाढ़ आणि संपूर्ण राज्य अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण होईल.राज्य मालकीचा DISCOM संपूर्ण राज्याविरुद्ध कसा निर्णय घेऊ शकतो याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे MSEDCL. कृपया या प्रकरणाची तात्काळ दखल घ्यावी कारण उद्योगात मोठा विरोध निर्माण झाला आहे. ग्राहकांशी केलेल्या वचनांमुळे सोलर विक्रेत्यांचा व्यवसाय गंभीरपणे प्रभावित होईल आणि ग्राहकांनाही फसवणूक झाल्याची भावना निर्माण होईल तसेच पंतप्रधानांनी सुरू केलेली योजना अपेक्षेइतकी उपयुक्त नाही असे वाटे AIREA